यूरोपीय संघ ने भारत समेत पांच देशों से स्टील आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया

भारतीय निर्यातकों को 9.5% का शुल्क देना होगा, यूरोपीय संघ ने घरेलू उद्योग को बचाने के लिए उठाया कदम

यूरोपीय संघ ने भारत समेत पांच देशों से स्टील आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया
प्रतीकात्मक स्टॉक तस्वीर (Pexels), खबर की घटना की तस्वीर नहीं।
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यूरोपीय आयोग ने सोमवार को घोषणा की कि उसने भारत, जापान, ताइवान, तुर्की और वियतनाम से कोल्ड-रोल्ड फ्लैट स्टील के आयात पर निश्चित एंटी-डंपिंग शुल्क लगा दिया है। यह निर्णय यूरोपीय संघ में स्टील की कीमतों की जांच के बाद लिया गया है, जिसमें निष्कर्ष निकला कि इन पांच देशों के उत्पाद सामान्य मूल्य से कम यानी डंपिंग कीमतों पर बेचे जा रहे थे।

भारतीय निर्यातकों पर 9.5% का शुल्क लगाया गया है। प्रभावित देशों में जापान पर सबसे अधिक 27.9% का शुल्क लगा है। ताइवान के लिए यह दर 20.7% से 27% के बीच, तुर्की के लिए 3% से 7.8% और वियतनाम के लिए 16% तय की गई है। आयोग के मुताबिक, इन उपायों का उद्देश्य यूरोपीय स्टील उद्योग को अनुचित व्यापारिक प्रथाओं से बचाना और समान अवसर उपलब्ध कराना है।

यह जांच इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार यूरोपीय आयोग ने कुछ देशों में 'विशेष बाजार स्थितियों' की पहचान की है, जो भविष्य के व्यापारिक मामलों को प्रभावित कर सकती है। भारत के मामले में, आयोग ने इसे सरकारी उपायों से जोड़ा है, जिसने घरेलू लौह अयस्क की कीमतों को प्रभावित किया, जो कोल्ड-रोल्ड फ्लैट स्टील के लिए मुख्य कच्चा माल है। ताइवान के मामले में, जांचकर्ताओं ने चीन से स्टील के अतिरिक्त उत्पादन के प्रभाव का हवाला दिया, जिससे घरेलू कीमतें कम हुईं और ताइवानी निर्माताओं का मुनाफा घटा।

आयोग के आंकड़ों के अनुसार, कोल्ड-रोल्ड फ्लैट स्टील का यूरोपीय संघ बाजार लगभग 23.2 अरब यूरो का है, जिसमें घरेलू उत्पादन 12 सदस्य देशों में 8,600 से अधिक नौकरियों का समर्थन करता है। पांच प्रभावित देशों से कुल आयात 1 अरब यूरो से अधिक रहा। ताइवान 345 मिलियन यूरो के साथ सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था, इसके बाद भारत 282 मिलियन यूरो, तुर्की 240 मिलियन यूरो, जापान 180 मिलियन यूरो और वियतनाम 125 मिलियन यूरो के साथ रहे।

मुख्य तथ्य

  • यूरोपीय आयोग ने पांच देशों से आने वाले कोल्ड-रोल्ड फ्लैट स्टील पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया है।
  • भारतीय निर्यातकों को 9.5% का शुल्क देना होगा।
  • जापान पर सबसे अधिक 27.9% की दर से शुल्क लगाया गया है।
  • इस स्टील उत्पाद का यूरोपीय संघ बाजार लगभग 23.2 अरब यूरो का है।
  • पांच देशों से कुल आयात 1 अरब यूरो से अधिक रहा, जिसमें भारत की हिस्सेदारी 282 मिलियन यूरो है।

क्यों अहम है यह खबर

यूरोपीय आयोग ने कहा है कि ये सुधारात्मक उपाय यूरोपीय संघ के घरेलू स्टील उद्योग को व्यापार बिगाड़ने वाली प्रथाओं से बचाने के लिए हैं। भारत और ताइवान में 'विशेष बाजार स्थितियों' के निष्कर्ष यूरोपीय संघ को उत्पाद का सामान्य मूल्य तय करने की अनुमति देते हैं, जब घरेलू बिक्री मूल्य निष्पक्ष तुलना की अनुमति नहीं देते। यह कार्यप्रणाली भविष्य की व्यापार नीति को आकार दे सकती है।

स्रोत: News18, Times of India

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