इजरायली विपक्षी नेताओं ने 27 अक्टूबर के चुनाव से जुड़ी हालिया मीडिया रिपोर्टों के बाद निवर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर 'तख्तापलट के प्रयास' का सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया है। सोमवार, 16 नवंबर 2026 को सामने आए इन आरोपों में कहा गया है कि नेतन्याहू के कार्यालय ने चुनाव प्रचार के दौरान अरब-नेतृत्व वाली पार्टी के सदस्यों को झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश की थी।
इजरायल के चैनल 12 की रविवार की रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव की पूर्व संध्या पर नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ इदो नॉर्डेन ने राम (Ra’am) पार्टी के सदस्यों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार, नॉर्डेन ने पुलिस अधिकारियों को एक कथित खुफिया सूत्र—जिसकी पहचान नेतन्याहू के कार्यालय के पूर्व कर्मचारी के रूप में हुई—के पास भेजा, जिसने ऐसी जानकारी दी जिसके चलते राम पार्टी के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। बाद में पुलिस द्वारा आरोप निराधार पाए जाने पर इन लोगों को रिहा कर दिया गया।
पिछली विधानसभा में विपक्ष का नेतृत्व करने वाले और बयाचाद (Beyachad) लिस्ट के सह-अध्यक्ष यायर लापिड ने सोशल मीडिया पर इन घटनाओं को तख्तापलट की कोशिश करार दिया। वहीं, इजरायली अखबार हारेत्ज ने रिपोर्ट दी कि शिन बेट घरेलू सुरक्षा सेवा के प्रमुख डेविड जिनी ने जॉइंट लिस्ट के नेताओं के फोन टैप करने की अनुमति मांगी थी। अटॉर्नी जनरल ने सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए इस अनुरोध को खारिज कर दिया था।
जॉइंट लिस्ट के नेता यूसुफ जबरीन ने इन रिपोर्टों को 'अंधेरे शासन की विशेषता' वाला आचरण बताया, जबकि राम पार्टी के डिप्टी और पूर्व पुलिस प्रमुख योआव सेगालोविट्ज़ ने तत्काल स्वतंत्र आपराधिक जांच की मांग की है। इन खुलासों के बाद इजरायली पुलिस ने कहा कि वे 'निर्णय लेने और जानकारी भेजने की प्रक्रिया की समीक्षा' करेंगे। नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने एक औपचारिक बयान जारी कर इन आरोपों से इनकार किया है।
मुख्य तथ्य
- 27 अक्टूबर के चुनाव में जॉइंट लिस्ट और राम सहित अरब पार्टियों ने नेसेट में रिकॉर्ड 19 सीटें हासिल कीं।
- विपक्ष के नेता गादी आइजनकोट ने रविवार को कहा कि नेतन्याहू को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहना चाहिए।
- न तो नेतन्याहू का गुट और न ही आइजनकोट के नेतृत्व वाला विपक्ष सरकार बनाने के लिए आवश्यक 61 सीटें हासिल कर सका।
- जॉइंट लिस्ट और राम दोनों ने संभावित गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए आइजनकोट को अपना समर्थन देने का संकेत दिया है।
क्यों अहम है यह खबर
इन आरोपों ने इजरायल में जारी राजनीतिक गतिरोध को और गहरा कर दिया है, क्योंकि हालिया चुनावों के बाद कोई भी बड़ा राजनीतिक समूह सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत हासिल नहीं कर पाया है। गहन जांच की मांगें विधानसभा के भीतर गहरे विभाजन और कार्यवाहक प्रशासन पर बढ़ते दबाव को दर्शाती हैं।
स्रोत: Al Jazeera, The Hindu
Comments