लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और 10 अन्य विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया है। इसमें उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) से 48 औपचारिक लिखित सवालों (इंटरोगेटरीज) के जवाब मांगने की अनुमति मांगी है। यह कदम देशव्यापी मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) के दौरान कथित तौर पर बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने और अनियमितताओं के खिलाफ उनकी कानूनी लड़ाई का हिस्सा है।
इस आवेदन के जरिए याचिकाकर्ता मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेंद्र कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी से शपथ पत्र पर जवाब मांग रहे हैं। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि लंबित कानूनी चुनौती के जवाब में चुनाव आयोग द्वारा दाखिल हलफनामे सामान्य दावों पर आधारित हैं और उनमें जरूरी पारदर्शिता का अभाव है। उनका तर्क है कि चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया से संबंधित आंतरिक फाइलों, टिप्पणियों और बैठकों के आधिकारिक मिनट्स जैसे महत्वपूर्ण रिकॉर्ड का खुलासा नहीं किया है।
याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुख्य मुद्दा यह है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ने अन्य दो चुनाव आयुक्तों की जानकारी, मंजूरी या सहमति के बिना तीन सदस्यीय आयोग के सामूहिक अधिकार का इस्तेमाल किया। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि कथित एकतरफा निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए प्रस्तावित सवालों के जरिए औपचारिक जांच की आवश्यकता है।
चुनाव आयोग पहले भी अपने जवाबों में इन आरोपों को खारिज कर चुका है। 26 अक्टूबर को दाखिल जवाबी हलफनामे और 14 नवंबर को दाखिल पूरक हलफनामे में चुनाव आयोग ने अपना रुख बरकरार रखा है कि विशेष गहन संशोधन से संबंधित सभी निर्णय तीन सदस्यीय निकाय द्वारा सर्वसम्मति से लिए गए थे। दोनों हलफनामों की पुष्टि उप चुनाव आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु ने की थी।
मुख्य तथ्य
- राहुल गांधी और 10 अन्य विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया है।
- आवेदन में भारत निर्वाचन आयोग से 48 औपचारिक सवालों के जवाब मांगे गए हैं।
- विवाद मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) के दौरान कथित अनियमितताओं पर केंद्रित है।
- 26 अक्टूबर और 14 नवंबर के चुनाव आयोग के हलफनामों में कहा गया है कि निर्णय तीन सदस्यीय आयोग ने सर्वसम्मति से लिए थे।
- उप चुनाव आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु ने चुनाव आयोग के जवाबी हलफनामों की पुष्टि की है।
स्रोत: Economic Times
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