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लाल किला धमाका मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केस दिल्ली ट्रांसफर करने का दिया आदेश, अब एक साथ होगी सुनवाई

नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) इस संयुक्त मुकदमे की अगुवाई करेगी ताकि धमाके के पीछे की बड़ी साजिश का खुलासा हो सके

लाल किला धमाका मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केस दिल्ली ट्रांसफर करने का दिया आदेश, अब एक साथ होगी सुनवाई
प्रतीकात्मक स्टॉक तस्वीर (Pexels), खबर की घटना की तस्वीर नहीं।
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें नवंबर 2025 में दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार धमाके से जुड़े दो आपराधिक मामलों को ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की बेंच ने निर्देश दिया कि दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में दर्ज तीन एफआईआर को एक साथ जोड़कर राष्ट्रीय राजधानी में संयुक्त सुनवाई की जाए।

कोर्ट का यह फैसला एनआईए की उन दलीलों के बाद आया है, जिसमें एजेंसी ने कहा था कि इन मामलों के तथ्य आपस में जुड़े हैं और आरोपी भी समान हैं, इसलिए अलग-अलग राज्यों में सुनवाई करना संभव नहीं है। एजेंसी ने बताया कि जांच में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो एक बड़ी आतंकी साजिश का हिस्सा हैं। कोर्ट ने माना कि इस बड़ी साजिश का खुलासा करने और ट्रायल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मामलों को एक साथ जोड़ना जरूरी है, खासकर तब जब कई आरोपी अभी भी फरार हैं।

द हिंदू और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में मृतकों की संख्या को लेकर थोड़ा अंतर है, जहां द हिंदू ने 12 मौतों की बात कही है, वहीं हिंदुस्तान टाइम्स ने 13 लोगों के मारे जाने की जानकारी दी है। यह धमाका 10 नवंबर 2025 को हुआ था, जब एक ट्रैफिक सिग्नल पर धीमी गति से चल रही गाड़ी में विस्फोटक फट गया था। घटना के बाद कई गिरफ्तारियां हुई थीं, जिनमें चार डॉक्टर भी शामिल हैं; कथित कार बॉम्बर की पहचान उमर नबी के रूप में हुई थी, जो खुद एक डॉक्टर बताया गया है।

मुख्य तथ्य

  • धमाका 10 नवंबर 2025 को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुआ था।
  • दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और हरियाणा की तीन अलग-अलग एफआईआर को ट्रायल के लिए एक साथ जोड़ा जाएगा।
  • एनआईए ने तर्क दिया कि मामले में प्रतिबंधित संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) से जुड़े भड़काऊ पोस्टर शामिल हैं।
  • जांच के सिलसिले में गिरफ्तार लोगों में चार डॉक्टर शामिल हैं।
  • सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर शामिल थे।

क्यों अहम है यह खबर

इन मामलों को एक साथ जोड़ने से न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है, क्योंकि अब एक ही व्यापक सुनवाई हो सकेगी। एफआईआर को क्लब करने से अधिकारियों को सबूतों, गवाहों और आरोपियों के प्रबंधन में आसानी होगी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने हमले के पीछे की बड़ी साजिश की जांच के लिए जरूरी बताया है।

पृष्ठभूमि

धमाके के बाद, केंद्र सरकार ने दिसंबर 2025 में एनआईए को हरियाणा वाला केस अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया था, जिसके एक महीने बाद जम्मू-कश्मीर का मामला भी एजेंसी को ट्रांसफर कर दिया गया था।

स्रोत: The Hindu, Hindustan Times

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