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केंद्रीय बजट 2027-28 से पहले अर्थशास्त्रियों की सलाह, इक्विटी कैपिटल गेन्स टैक्स में बदलाव न करें

वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि फरवरी में आने वाले बजट से पहले उद्योग जगत की प्रतिक्रिया के बाद सरकार टैक्स ढांचे की समीक्षा कर रही है

केंद्रीय बजट 2027-28 से पहले अर्थशास्त्रियों की सलाह, इक्विटी कैपिटल गेन्स टैक्स में बदलाव न करें
प्रतीकात्मक स्टॉक तस्वीर (Pexels), खबर की घटना की तस्वीर नहीं।
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प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इक्विटी पर मौजूदा कैपिटल गेन्स टैक्स को बनाए रखने की सलाह दी है और इसे खत्म करने की उद्योग जगत की मांग को खारिज कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित प्री-बजट परामर्श बैठक के दौरान अधिकांश विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए।

हालांकि उद्योग मंडलों ने वित्त मंत्रालय से इस टैक्स को खत्म करने की पैरवी की है, लेकिन मौजूदा ढांचे के तहत 1.25 लाख रुपये से अधिक के लाभ वाली लिस्टेड इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड पर 12.5 फीसदी का टैक्स (सरचार्ज और सेस के साथ) लगता है। लॉन्ग टर्म एसेट के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए निवेश को 12 महीने से अधिक समय तक रखना अनिवार्य है, जबकि 12 महीने के भीतर बेचे गए एसेट पर 20 फीसदी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCG) टैक्स लगता है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने पत्रकारों से पुष्टि की कि सरकार वर्तमान में सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) सहित कैपिटल गेन्स टैक्स व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय हितधारकों द्वारा उठाए गए बिंदुओं का विश्लेषण कर रहा है और 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2027-28 पेश करने के दौरान अंतिम निर्णय की घोषणा की उम्मीद है। चर्चा में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) के लिए अलग टैक्स व्यवस्था की मांग भी शामिल थी।

बैठक में अर्थशास्त्रियों ने कहा कि अर्थव्यवस्था में सकारात्मक रुझान उभर रहे हैं और निजी निवेश में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। उन्होंने सरकार की वित्तीय विवेक और बुनियादी ढांचे पर खर्च की सराहना की, साथ ही रोजगार की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए एमएसएमई और श्रम-प्रधान क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए और अधिक प्रयास करने की सिफारिश की।

मुख्य तथ्य

  • केंद्रीय बजट 2027-28 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को पेश किए जाने की उम्मीद है।
  • एसबीआई रिसर्च के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में इक्विटी लेनदेन से LTCG टैक्स संग्रह 1.29 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जबकि वित्त वर्ष 2024 में यह 72,249 करोड़ रुपये था।
  • मौजूदा नियमों के तहत 12 महीने से अधिक समय तक रखे गए 1.25 लाख रुपये से अधिक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 12.5 फीसदी टैक्स लगता है।
  • वर्ष 2026 में, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) ने भारत में रिकॉर्ड 2 लाख करोड़ रुपये के शेयर बेचे।
  • सीबीडीटी उद्योग हितधारकों के लगातार अनुरोधों के बाद कैपिटल गेन्स टैक्स ढांचे और एसटीटी की समीक्षा कर रहा है।

क्यों अहम है यह खबर

इन करों की सरकार द्वारा समीक्षा ऐसे समय में की जा रही है जब 2026 के दौरान भारतीय शेयर बाजारों से विदेशी निवेशकों की बड़ी निकासी हुई है। उद्योग प्रतिभागियों का तर्क है कि सिंगापुर और हांगकांग जैसे क्षेत्रीय केंद्रों की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी टैक्स ढांचा भारत को निवेश गंतव्य के रूप में बेहतर बना सकता है और अधिक दीर्घकालिक विदेशी भागीदारी को प्रोत्साहित कर सकता है।

पृष्ठभूमि

भारत ने 2004 में इक्विटी पर LTCG टैक्स को समाप्त कर दिया था और इसकी जगह सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लागू किया था। हालांकि, 2018 में LTCG टैक्स को 10 फीसदी पर फिर से शुरू किया गया और बाद में जुलाई 2024 में इसे बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया।

स्रोत: Economic Times, Livemint

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