कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र सरकार से राज्य में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए बढ़े हुए आरक्षण कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने का आग्रह किया है। अधिकारी इस संवैधानिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं ताकि राज्य के कोटा कानून को कानूनी चुनौतियों से बचाया जा सके।
राज्य ने 2022 में यह कानून लागू किया था, जिसके तहत SC के लिए आरक्षण 15% से बढ़ाकर 17% और ST के लिए 3% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया था। इन बदलावों के बाद कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में कुल आरक्षण 56% हो गया। इस कानून को जनवरी 2023 में राज्यपाल की मंजूरी मिली और यह 1 नवंबर 2022 से प्रभावी हुआ।
यह अनुरोध 12 अक्टूबर 2026 को कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले के बाद आया है, जिसमें इन बढ़े हुए प्रावधानों को रद्द कर दिया गया था। अदालत ने माना कि 56% का कुल कोटा 50% की सीमा से अधिक है और यह भी सवाल उठाया कि क्या राज्य ने संविधान के अनुच्छेद 338(9) और 338A(9) के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोगों से परामर्श की आवश्यकता को पूरा किया है।
अपने अलग-अलग पत्रों में, डी.के. शिवकुमार और जी. परमेश्वर दोनों ने तमिलनाडु के 69% आरक्षण ढांचे का उदाहरण दिया, जिसे 1994 में 76वें संविधान संशोधन के माध्यम से नौवीं अनुसूची में शामिल किया गया था। शिवकुमार ने तर्क दिया कि यदि संसद तमिलनाडु के ढांचे की रक्षा कर सकती है, तो कर्नाटक का 56% कोटा, जो सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज एच.एन. नागमोन दास की अध्यक्षता वाले आयोग की सिफारिशों पर आधारित है, उसे भी समान संवैधानिक ध्यान मिलना चाहिए।
हालांकि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन नेताओं ने जोर दिया कि एक दीर्घकालिक संवैधानिक समाधान आवश्यक है। जी. परमेश्वर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार को भी पत्र लिखकर राज्य के प्रस्ताव पर समयबद्ध निर्णय लेने की मांग की है, जिसे पहली बार 23 मार्च 2023 को केंद्र को सौंपा गया था।
मुख्य तथ्य
- बढ़ी हुई आरक्षण नीति कर्नाटक में कुल कोटा को 56% तक बढ़ाती है।
- कर्नाटक हाईकोर्ट ने 12 अक्टूबर 2026 को इस कानून को रद्द कर दिया था।
- राज्य विधानसभा ने 18 दिसंबर 2025 को नौवीं अनुसूची में सुरक्षा की मांग वाला प्रस्ताव पारित किया था।
- यह नीति जस्टिस एच.एन. नागमोन दास के नेतृत्व वाले आयोग की सिफारिशों पर आधारित थी।
- 2011 की जनगणना के अनुसार, कर्नाटक की आबादी में SC लगभग 17.15% और ST लगभग 6.95% हैं।
क्यों अहम है यह खबर
कानून को नौवीं अनुसूची में शामिल करने से इसे संवैधानिक उल्लंघन के संबंध में न्यायिक समीक्षा से छूट मिल जाएगी, जिससे न्यायपालिका द्वारा आमतौर पर लगाई गई 50% की सीमा के बावजूद 56% आरक्षण प्रभावी रह सकेगा।
पृष्ठभूमि
2022 के कानून के आने से पहले, SC और ST समुदायों के लिए राज्य का आरक्षण प्रतिशत 1958 से अपरिवर्तित था।
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