भारत ने संयुक्त राष्ट्र में मौत की सजा पर वैश्विक रोक के प्रस्ताव का विरोध किया

नई दिल्ली का तर्क है कि मृत्युदंड संप्रभु देशों का कानूनी अधिकार है और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत वैध है

भारत ने संयुक्त राष्ट्र में मौत की सजा पर वैश्विक रोक के प्रस्ताव का विरोध किया
प्रतीकात्मक स्टॉक तस्वीर (Pexels), खबर की घटना की तस्वीर नहीं।
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भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के उस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है, जिसमें मौत की सजा पर वैश्विक रोक लगाने की मांग की गई थी। मेक्सिको द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव को शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति ने अपनाया। इस प्रस्ताव के पक्ष में 133 देशों ने मतदान किया, जबकि 33 देशों ने विरोध किया और 16 देश अनुपस्थित रहे।

संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी मिशन की प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने कहा कि मृत्युदंड के खिलाफ कोई अंतरराष्ट्रीय सहमति नहीं है। उन्होंने बताया कि नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय अनुबंध (ICCPR) का अनुच्छेद 6 मृत्युदंड के उपयोग की अनुमति देता है, बशर्ते यह कानूनी प्रतिबंधों के अधीन हो। भारत ने तर्क दिया कि मृत्युदंड देश में एक वैधानिक प्रावधान है, जो केवल 'दुर्लभतम से दुर्लभ' मामलों में और कठोर कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही दिया जाता है।

मृत्युदंड पर रोक के प्रस्ताव के अलावा, भारत ने गैर-न्यायिक, संक्षिप्त या मनमानी हत्याओं से संबंधित एक अलग मसौदे पर भी अपनी बात रखी। अवैध हत्याओं को खत्म करने के व्यापक लक्ष्य का समर्थन करते हुए, नई दिल्ली ने उन विशिष्ट पैराग्राफों से खुद को अलग कर लिया, जो मौत की सजा को यातना और दुर्व्यवहार से जोड़ने का प्रयास करते थे। भारत ने विशेष रूप से इस प्रस्ताव के ऑपरेशनल पैराग्राफ 6 पर आपत्ति जताई, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत की उन सिफारिशों का हवाला दिया गया था, जो मौत की सजा को यातना के रूप में चित्रित करती हैं।

मंगलानंदन ने वैध मृत्युदंड को राज्य द्वारा दी गई हत्या के बराबर बताने के प्रयास को 'मजाक' करार दिया और इस दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए इसे 'कपटपूर्ण और शरारती' बताया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की चर्चाएं 'व्यक्तिगत वैचारिक प्राथमिकताओं को स्थापित अंतरराष्ट्रीय कानून के रूप में' पेश करती हुई प्रतीत होती हैं।

मुख्य तथ्य

  • मृत्युदंड पर रोक का प्रस्ताव 133 मतों के समर्थन, 33 के विरोध और 16 अनुपस्थित मतों के साथ अपनाया गया।
  • भारत ने अमेरिका, जापान, पाकिस्तान, मिस्र, ईरान, इराक और सऊदी अरब जैसे देशों के साथ मिलकर मतदान किया।
  • प्रस्ताव में 2025 के दौरान वैश्विक स्तर पर फांसी की सजा में हुई भारी वृद्धि पर चिंता जताई गई।
  • भारत के कानूनी ढांचे में निर्दोषता का अनुमान और उच्च न्यायालयों द्वारा मौत की सजा की अनिवार्य पुष्टि जैसे सुरक्षा उपाय शामिल हैं।
  • संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और मानसिक या बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए मौत की सजा को सीमित करने का आह्वान किया गया है।

क्यों अहम है यह खबर

यह मतदान मृत्युदंड के उपयोग को लेकर अंतरराष्ट्रीय कानूनी मानकों में बने विभाजन को दर्शाता है। अपनी स्थिति पर कायम रहकर, भारत ने संकेत दिया है कि वह अनिवार्य उन्मूलन की ओर बढ़ते वैश्विक दबाव के बजाय अपनी दंड संरचना निर्धारित करने के लिए घरेलू न्यायिक समीक्षा और वैधानिक कानून पर भरोसा करना जारी रखेगा।

पृष्ठभूमि

भारत का यह मतदान इस मुद्दे पर उसके ऐतिहासिक रुख के अनुरूप है। भारत ने 2016, 2018 और 2024 में भी इसी तरह के प्रस्तावों के खिलाफ मतदान किया था। देश का मानना है कि उचित कानूनी दंड के बारे में निर्णय लेना राज्य की संप्रभुता का मामला है, बशर्ते वे अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप हों।

स्रोत: Times of India, The Hindu

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