सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यमुना की स्थिति पर गहरी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि नदी की सफाई के लिए भारी बजट खर्च करने के बावजूद हालात बदतर होते जा रहे हैं। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा कि नदी के किनारे बसे कस्बों, शहरों और गांवों के नागरिक प्रशासन की विफलता के कारण प्रदूषण लगातार बना हुआ है।
इस समस्या से निपटने के लिए कोर्ट ने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) को निर्देश दिया है कि वह हर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और जिले में नदी के प्रवेश और निकास बिंदुओं पर पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच करे। बेंच ने बताया कि वर्तमान में 520 नाले सीधे यमुना में बिना उपचारित गंदा पानी गिरा रहे हैं, जिसे रोकने के लिए अधिकारियों को सख्त निगरानी करनी होगी।
कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि नदी के उनके अधिकार क्षेत्र से गुजरते समय या बाहर निकलते समय पानी की गुणवत्ता खराब होती है, तो राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और जिले सीधे तौर पर जवाबदेह होंगे और उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। बेंच ने 'कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज' का सिद्धांत लागू करते हुए कहा कि नदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी की है, लेकिन दायित्व प्रदूषण फैलाने और उसे नियंत्रित करने की क्षमता के अनुपात में तय होंगे।
मुख्य तथ्य
- सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन शामिल थे।
- वर्तमान में 520 नाले बिना उपचारित गंदा पानी यमुना में गिरा रहे हैं।
- सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को अब सभी राज्यों और जिलों के प्रवेश और निकास बिंदुओं पर पानी की गुणवत्ता की निगरानी करनी होगी।
- कोर्ट ने राज्यों के बीच कर्तव्यों के बंटवारे के लिए 'कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज' का सिद्धांत लागू किया है।
क्यों अहम है यह खबर
कोर्ट के निर्देश पर्यावरण प्रबंधन के लिए सख्त प्रवर्तन और जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से हैं। संभावित जुर्माने को विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों से जोड़कर, न्यायपालिका बिना उपचारित सीवेज और औद्योगिक कचरे के बहाव को रोकना चाहती है। यह कचरा अक्सर जहरीले झाग का कारण बनता है, जो हाल ही में छठ पूजा के दौरान फिर से चर्चा में आया था।
स्रोत: News18
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