Maharashtra

महाराष्ट्र में विमान ईंधन पर 7% वैट की रियायत अप्रैल 2027 तक बढ़ाई गई

मई में लागू की गई टैक्स राहत अब एयरलाइंस के लिए 14 अप्रैल 2027 तक प्रभावी रहेगी

महाराष्ट्र में विमान ईंधन पर 7% वैट की रियायत अप्रैल 2027 तक बढ़ाई गई
प्रतीकात्मक स्टॉक तस्वीर (Pexels), खबर की घटना की तस्वीर नहीं।
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महाराष्ट्र में परिचालन करने वाली एयरलाइंस को अब भी कम ईंधन टैक्स का लाभ मिलता रहेगा। राज्य सरकार ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर 7% की रियायती वैट (VAT) दर को बढ़ाने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र वित्त विभाग द्वारा 12 नवंबर को जारी अधिसूचना के मुताबिक, यह कम टैक्स दर अब 14 अप्रैल 2027 तक लागू रहेगी।

मई 2026 में वैट को 18% से घटाकर 7% किया गया था, जिसकी समय सीमा 14 नवंबर 2026 को खत्म होने वाली थी। इस विस्तार से एयरलाइंस को छह महीने की अतिरिक्त राहत मिली है। सरकार का यह फैसला फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (FIA) के अनुरोध के बाद आया है, जो इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइसजेट जैसी एयरलाइंस का प्रतिनिधित्व करता है।

FIA के आंकड़ों के अनुसार, जेट ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण एयरलाइंस भारी वित्तीय दबाव में हैं। ईंधन का खर्च अब उनके कुल परिचालन खर्च का 40% से 55% तक पहुंच गया है, जो पहले 30% से 40% के बीच हुआ करता था। एयरलाइंस का तर्क है कि टैक्स में छूट से उन्हें खर्च संभालने में मदद मिलती है और राज्य में ईंधन की बिक्री को भी बढ़ावा मिलता है।

विमानन क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण लंबी उड़ानें और ईंधन की अधिक खपत शामिल है। इसके अलावा, रुपये की गिरावट ने विमानों के रखरखाव, लीजिंग और बीमा के खर्च को बढ़ा दिया है, जिससे एयरलाइंस को फ्यूल सरचार्ज लगाने और टिकट की कीमतें बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा है।

मुख्य तथ्य

  • महाराष्ट्र सरकार ने ड्यूटी-पेड ATF पर 7% वैट दर को 14 अप्रैल 2027 तक बढ़ा दिया है।
  • टैक्स में 18% से 7% की शुरुआती कटौती राज्य सरकार द्वारा 15 मई 2026 को लागू की गई थी।
  • ईंधन वर्तमान में एयरलाइन के परिचालन खर्च का लगभग 40% से 55% है।
  • वित्त विभाग की ओर से इस विस्तार को लेकर आधिकारिक अधिसूचना 12 नवंबर 2026 को जारी की गई थी।

क्यों अहम है यह खबर

इस विस्तार से एयरलाइंस को आने वाले महीनों में ईंधन खर्च को लेकर वित्तीय स्थिरता मिलेगी। उद्योग विश्लेषकों का मानना है कि महाराष्ट्र जैसे प्रमुख विमानन केंद्रों में कम वैट दरें बनाए रखने से एयरलाइंस को परिचालन लागत के असर को कम करने और यात्रियों के लिए टिकट की कीमतों में और अधिक बढ़ोतरी से बचने में मदद मिलेगी।

पृष्ठभूमि

राज्य सरकार ने मई 2026 में पहली बार यह टैक्स रियायत दी थी, ताकि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और भू-राजनीतिक तनाव के कारण परिचालन में आ रही दिक्कतों के बीच एयरलाइंस को मदद मिल सके।

स्रोत: Livemint, Hindustan Times

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