भारत का सरकारी स्वास्थ्य खर्च पिछले एक दशक में लगभग तीन गुना बढ़ गया है, जो 2013-14 के ₹1.30 लाख करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹4.14 लाख करोड़ हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल हेल्थ अकाउंट्स (NHA) के अनुमानों के अनुसार, सार्वजनिक निवेश में इस उछाल से आम लोगों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ में काफी कमी आई है।
आंकड़े बताते हैं कि कुल स्वास्थ्य खर्च का वह हिस्सा जो सीधे परिवारों द्वारा वहन किया जाता है—जिसे आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च कहा जाता है—वह 2013-14 में 64.2% था, जो 2023-24 में घटकर 42.7% रह गया। मंत्रालय ने इस बदलाव को एक अधिक सुलभ और आर्थिक रूप से सुरक्षित स्वास्थ्य प्रणाली की ओर बढ़ता कदम बताया है। मंत्रालय के अनुसार, प्रति व्यक्ति सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च इसी अवधि में ₹1,042 से बढ़कर ₹2,959 हो गया है, जो 2.8 गुना वृद्धि है।
सरकार ने इस बदलाव का श्रेय प्राथमिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के विस्तार और बेहतर बीमा कवरेज को दिया है। आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY), राज्य की योजनाओं और सामाजिक स्वास्थ्य बीमा जैसे सरकारी वित्तपोषित कार्यक्रमों का कुल स्वास्थ्य खर्च में योगदान एक दशक पहले के 6% से बढ़कर 2023-24 में 11% हो गया है। इसके अलावा, निजी स्वास्थ्य बीमा खर्च कुल स्वास्थ्य खर्च का 10.2% हो गया है, जो 2013-14 में 3.4% था।
अधिकारियों ने लागत कम करने वाली विशिष्ट पहलों के प्रभाव पर भी प्रकाश डाला, जिसमें फ्री ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक्स इनिशिएटिव, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना शामिल है, जो सामुदायिक स्तर पर निवारक देखभाल और जांच प्रदान करते हैं। इसके अलावा, नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी द्वारा लागू मूल्य नियंत्रण और अमृत फार्मेसियों के विस्तार को उन उपायों के रूप में उद्धृत किया गया, जिन्होंने जनता के लिए चिकित्सा उपचार और दवाओं को अधिक किफायती बनाने में मदद की है।
मुख्य तथ्य
- सरकारी स्वास्थ्य खर्च 2013-14 के ₹1.30 लाख करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹4.14 लाख करोड़ हो गया।
- एक दशक में स्वास्थ्य खर्च में परिवारों की हिस्सेदारी 21.5 प्रतिशत अंक कम हुई है।
- निजी स्वास्थ्य बीमा खर्च 2023-24 में ₹97,167 करोड़ तक पहुंच गया।
- सामाजिक सुरक्षा स्वास्थ्य व्यय 2023-24 तक कुल स्वास्थ्य खर्च का 11% हो गया।
- प्रति व्यक्ति सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च ₹1,042 से बढ़कर ₹2,959 हो गया।
क्यों अहम है यह खबर
मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक निवेश में वृद्धि, वित्तीय सुरक्षा योजनाओं और प्राथमिक देखभाल सुविधाओं के विस्तार से आम जनता को अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलने की उम्मीद है। इन संरचनात्मक बदलावों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कुल स्वास्थ्य देखभाल लागत का एक बड़ा हिस्सा निजी बचत के बजाय सरकारी संसाधनों के माध्यम से पूरा किया जाए।
स्रोत: Livemint, Hindustan Times
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