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बिलकिस बानो मामला: सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों को दी जमानत

कोर्ट ने कहा कि दोषियों ने 17 साल से अधिक जेल में बिताए हैं और एक शारीरिक रूप से दिव्यांग है

बिलकिस बानो मामला: सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों को दी जमानत
प्रतीकात्मक स्टॉक तस्वीर (Pexels), खबर की घटना की तस्वीर नहीं।
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सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषी ठहराए गए दो लोगों की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दे दी है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर को यह आदेश दिया। कोर्ट ने यह फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट के 2017 के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया, जिसमें उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा गया था।

अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि इन अपीलों में तथ्य और कानून से जुड़े जटिल मुद्दे हैं, जिन पर औपचारिक सुनवाई की जरूरत है। पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अपीलकर्ताओं ने जेल में 17 साल से अधिक का समय बिता लिया है। इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी माना कि एक अपीलकर्ता गंभीर शारीरिक दिव्यांगता से जूझ रहा है।

सुनवाई के दौरान, दोषियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने जेल में बिताई गई अवधि के आधार पर उनकी रिहाई की दलील दी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किलों में से एक का नाम शुरुआती एफआईआर में नहीं था और उसे घटना के करीब तीन साल बाद मामले में शामिल किया गया था। हालांकि, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने अपराध की गंभीरता और निचली अदालतों के निष्कर्षों का हवाला देते हुए जमानत याचिका का विरोध किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने का फैसला सुनाया।

ये दो लोग उन 11 दोषियों में शामिल हैं, जिन्हें गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में समय से पहले रिहा कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में उस रिहाई को रद्द कर दिया था। ट्रायल कोर्ट ने मूल रूप से इन लोगों को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया था, जिसमें दंगा, गैरकानूनी सभा और हत्या के साथ दुष्कर्म के आरोप शामिल थे। यह मामला गुजरात के पंचमहल जिले के गोधरा टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर से शुरू हुआ था।

मुख्य तथ्य

  • सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 28 अक्टूबर 2026 को जमानत दी।
  • अपीलकर्ताओं ने हिरासत में 17 साल से अधिक का समय बिताया है।
  • दोषियों को मूल रूप से 2002 के सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में उनकी भूमिका के लिए सजा सुनाई गई थी।
  • कोर्ट ने निर्देश दिया कि जमानत की विशिष्ट शर्तें संबंधित ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की जाएं।
  • 11 मूल दोषियों की 2022 की समयपूर्व रिहाई को सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में रद्द कर दिया था।

क्यों अहम है यह खबर

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इन दो लोगों को तब तक हिरासत से बाहर रहने की अनुमति देता है जब तक कोर्ट उनकी लंबित अपीलों पर सुनवाई पूरी नहीं कर लेता। पीठ ने कहा कि इन अपीलों में तथ्य और कानून से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल शामिल हैं। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को उनकी रिहाई की शर्तें तय करने का निर्देश दिया है।

पृष्ठभूमि

यह मामला 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के 14 सदस्यों की हत्या से जुड़ा है।

स्रोत: News18, Times of India

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