एआई सप्लाई चेन सुरक्षित करने के लिए अमेरिका के 'सैन फ्रांसिस्को डिक्लेरेशन' में शामिल हुआ भारत

इस समझौते का उद्देश्य सेमीकंडक्टर, ऊर्जा और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग को साझा अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे से बचाना है

एआई सप्लाई चेन सुरक्षित करने के लिए अमेरिका के 'सैन फ्रांसिस्को डिक्लेरेशन' में शामिल हुआ भारत
प्रतीकात्मक स्टॉक तस्वीर (Pexels), खबर की घटना की तस्वीर नहीं।
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भारत औपचारिक रूप से एक अंतरराष्ट्रीय, अमेरिका के नेतृत्व वाले समझौते में शामिल हो गया है, जिसे महत्वपूर्ण तकनीकों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सप्लाई चेन की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है। 'सैन फ्रांसिस्को डिक्लेरेशन ऑन द सिक्योर फाउंडेशन्स ऑफ एंड्योरिंग प्रॉस्पेरिटी' नाम का यह समझौता रणनीतिक क्षेत्रों में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए प्रतिभागी देशों के बीच गहरा सहयोग बढ़ाने का प्रयास करता है।

फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार, अमेरिका के आर्थिक मामलों के अवर विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने पुष्टि की कि भारत ने दक्षिण कोरिया, कतर और संयुक्त अरब अमीरात के साथ इस घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता दिसंबर 2025 में शुरू की गई अमेरिकी विदेश विभाग की 'पैक्स सिलिका' पहल का एक मुख्य हिस्सा है, जो सेमीकंडक्टर और महत्वपूर्ण खनिजों से लेकर ऊर्जा और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग तक एआई से संबंधित बुनियादी ढांचे की सुरक्षा पर केंद्रित है।

समझौते की आवश्यकता स्पष्ट करते हुए हेलबर्ग ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि एआई सप्लाई चेन की वैश्विक प्रकृति—जहाँ चिप डिजाइन, निर्माण मशीनरी और शिपिंग लॉजिस्टिक्स अक्सर अलग-अलग देशों में होते हैं—अंतरराष्ट्रीय सहयोग को अनिवार्य बनाती है। हेलबर्ग ने कहा, 'सैन फ्रांसिस्को डिक्लेरेशन को जो बात ऐतिहासिक बनाती है, वह यह है कि पैक्स सिलिका के साझेदारों ने इन तकनीकों और उनके पीछे के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को एक साझा जिम्मेदारी के रूप में मानने पर सहमति व्यक्त की है।'

इस गठबंधन में अब 24 हस्ताक्षरकर्ता शामिल हो गए हैं, जिनमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इजरायल, यूनाइटेड किंगडम, अर्जेंटीना, चिली, कोस्टा रिका, अल साल्वाडोर, यूरोपीय संघ, जर्मनी, ग्रीस, कजाकिस्तान, नीदरलैंड और पनामा शामिल हैं। घोषणा के तुरंत बाद स्वीडन और यूरोपीय आयोग जैसी अतिरिक्त संस्थाओं के भी इसमें शामिल होने की उम्मीद थी।

इस घोषणापत्र के अलावा, भारत और अमेरिका महत्वपूर्ण तकनीकों पर सहयोग बढ़ा रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में, क्वाड—जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं—के विदेश मंत्रियों ने इंडो-पैसिफिक में भरोसेमंद एआई बुनियादी ढांचे तक पहुंच में सुधार के लिए 8.5 करोड़ डॉलर की योजना की घोषणा की। इसके अलावा, अमेरिका ने भारत और आसियान सदस्य देशों में महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) पहलों का समर्थन करने के लिए 1 करोड़ डॉलर आवंटित किए हैं।

मुख्य तथ्य

  • सैन फ्रांसिस्को डिक्लेरेशन दिसंबर 2025 में शुरू की गई अमेरिकी नेतृत्व वाली 'पैक्स सिलिका' पहल का हिस्सा है।
  • इस पहल में वर्तमान में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजरायल और यूनाइटेड किंगडम सहित 24 हस्ताक्षरकर्ता हैं।
  • समझौते के दायरे में सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, ऊर्जा इनपुट और एडवांस औद्योगिक क्षमता शामिल है।
  • क्वाड विदेश मंत्रियों ने हाल ही में क्षेत्रीय स्तर पर भरोसेमंद एआई बुनियादी ढांचे तक पहुंच बढ़ाने के लिए 8.5 करोड़ डॉलर की सहायता की घोषणा की है।
  • अमेरिका ने भारत और आसियान देशों में महत्वपूर्ण खनिज रीसाइक्लिंग परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त 1 करोड़ डॉलर आवंटित किए हैं।

क्यों अहम है यह खबर

इस समझौते से एआई बुनियादी ढांचे के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल के मानकीकरण की उम्मीद है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि एआई विकास के लिए आवश्यक घटक प्रतिस्पर्धियों के प्रभाव से सुरक्षित रहें। जैसे-जैसे वाशिंगटन और उसके सहयोगी चीन से बढ़ते आर्थिक दबाव का सामना कर रहे हैं, यह सामूहिक दृष्टिकोण वैश्विक तकनीकी सप्लाई चेन में कमजोरियों को कम करने का लक्ष्य रखता है।

पृष्ठभूमि

संयुक्त राज्य अमेरिका ने अक्टूबर 2022 से चीन के तकनीकी क्षेत्र के खिलाफ प्रतिबंधात्मक उपाय लागू कर रखे हैं, जिसमें एडवांस एआई चिप्स और सेमीकंडक्टर निर्माण उपकरणों के निर्यात पर प्रतिबंध शामिल है। इन बाधाओं के बावजूद, चीन ने अपने घरेलू लार्ज लैंग्वेज मॉडल के माध्यम से अपनी एआई क्षमताओं को आगे बढ़ाना जारी रखा है, जिसके कारण अमेरिका वैश्विक भागीदारों के साथ सप्लाई चेन का एकीकरण मजबूत करने का प्रयास कर रहा है।

स्रोत: Livemint, Economic Times

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